गण्डकी प्रदेश सभाको अर्थ तथा विकास समितिका सदस्य राजीव गुरुङ (दीपक मनाङे) को राजीनामा स्वीकृत नहुने भएको छ । प्रदेश सभा नियमावलीमा समितिका सदस्यको राजीनामासम्बन्धी व्यवस्था भए पनि स्वीकृति सम्बन्धी व्यवस्था नभएकाले उनको राजीनामा स्कीकृत नहुने भएको हो ।

गण्डकी प्रदेश सभा नियमावलले २०७४ को परिच्छेद १९ मा प्रदेश सभाको समिति सम्बन्धी उल्लेख छ । तर नियमावलीमा राजीनामा स्वीकृतिको महल नै नहुँदा प्रदेश सभा सचिवालय पनि गुरुङको राजीनामा के गर्ने भन्ने अलमलमा परेको छ ।
सचिवालयका निमित्त सचिव राजेन्द्र न्यौपाने सभामुखसँग छलफल गरी नियमावलीको व्याख्या गर्नतर्फ आफूहरू लाग्ने बताउँछन् ।

नियमालवीको नियम १५० को उपनियम ३ मा राजीनामा सम्बन्धी व्यवस्था गरिएको छ । प्रदेश सभाको सदस्य नभएमा, मन्त्री भएमा, समिति सदस्य पदबाट राजीनामा दिएमा र सभामुखले प्रदेश सभाको सहमति लिई सदस्यको हेरफेर गरेमा पद रिक्त हुने व्यवस्था उक्त नियममा छ ।

समितिको सदस्य पद रिक्त हुन आएमा सभामुखले कार्यव्यवस्था परामर्श समितिको परामर्शमा प्रत्येक समितिमा बढीमा १३ जना सदस्य मनोनयन गर्ने भनिएको छ ।

प्रदेशसभामा प्रमुख सचेतक वा दलको नेताको सिफारिसको आधारमा कार्यव्यवस्था परामर्श समिति हुँदै सभामुखले प्रदेश सभाको सहमतिमा समिति नियुक्त गर्ने प्रावधान छ ।

किन दिए राजीनामा ?

मनाङ ख बाट स्वतन्त्र निर्वाचित राजीव गुरुङ १ वर्षअघि मात्र नेकपा प्रवेश गरेका थिए । समितिमा रहेर भक्ता मात्र खाने तर काम नहुँदा लाज लागेको भन्दै शुक्रबार राजीनामा बुझाएका हुन् ।

मुख्यमन्त्री र मन्त्री दिनहुँ ओहोरदोहोर गरिरहने कास्की र तनहुँको सिमाना कोत्रेमा भइरहेको गिटी वालुवा दोहनमा कारवाही हुन नसकेकोमा उनले प्रश्न उठाएका छन् ।

क्रसर उद्योग, विकास निर्माणमा अनियमितता सम्बन्धमा आफूले पटक–पटक कुरा उठाए पनि कुनै सुनुवाइ नभएकोले राजीनामा दिएको उनले बताए । ‘पाएको अधिकार प्रयोग गर्न नसक्ने समितिमा बसेर कामै छैन,’ उनले भने, ‘केही पनि गर्न नसक्ने भएपछि राजीनामा दिए ।’ समितिको अध्यक्ष युवा नै भएको र काम गर्न खोजे पनि उनको मात्रै नचल्ने सांसद गुरुङको भनाइ छ ।

कास्की र तनहुँको सीमाना कोत्रेमा राजमार्ग नजिकै खोलिएको क्रसर उद्योगको बारेमा समितिको बैठकमा बारम्बार कुरा उठाएको उनले बताए । ‘मुख्यमन्त्री, मन्त्री सबै त्यही बाटो ओहोरदोहोर गर्छन्, क्रसरले दोहन गरेको देख्दैनन्,’ उनले भने, ‘यसमा प्रदेश सरकार नै मिलेको छ । प्रहरीले पनि केही गर्न नसक्दो रहेछ ।’

संघीयताको मर्मविपरित् प्रदेशका मन्त्री माथिबाट चुनिएर आउँदा प्रदेश सांसदले मन्त्री चुन्ने आफ्नो अधिकार प्रयोग गर्न नपाएको उनको दाबी छ । ‘नेपालमा संघीयता आएकै छैन,’ उनले भने, ‘चाहिने, नचाहिने मान्छेलाई माथिबाटै मन्त्री र सांसद तोकेर पठाएको छ ।’

के हुन्छ राजीनामा ?

नियमावली अनुसार प्रदेश सभा सदस्यहरु कुनै न कुनै संसदीय समितिको सदस्य रहनै पर्छ । एउटा समितिबाट राजीनाम दिए पनि अर्को समितिमा भने अनिवार्य रहनुपर्छ । गण्डकी प्रदेश सभामा विधायन, सार्वजनिक लेखा, प्रदेश मामिला, अर्थ तथा विकास गरी ४ वटा संसदीय समिति छन् ।

गण्डकी प्रदेश सभा अर्थ तथा विकास समिति सभापति दीपक कोइरालाले पनि समिति सदस्य गुरुङको राजीनामा स्वीकृत नहुने बताएका छन् । प्रदेश सभा सदस्य कुनै न कुनै संसदीय समितिमा बस्नै पर्ने हुँदा राजीनामा दिने र स्वीकृत हुने विषय नै नरहेको उनले समाधान दैनिकलाई बताएका छन् ।

‘राजीनामा स्वीकृत हुँदैन । संसदीय समितिमा कुनै न कुनै समितिमा अनिवार्य सदस्य बस्नैपर्ने नियमावली छ । समिति चेन्ज गर्ने हो । राजीनामा दिने होइन,’ उनले भनेका छन्, ‘दलको निर्णयअनुसार सभामुखले परिवर्तन गराउने हो । प्रमुख सचेतकलाई भनेर अर्को समितिमा सिफारिस गर्ने हो । खास राजीनामा गर्ने विषय पनि होइन । सभापतिलाई स्वीकृत गर्ने अधिकार पनि हुँदैन ।’

सदस्य गुरुङले कुरा नबुझेर राजीनामा दिएको सभापति कोइरालाको भनाई छ । ‘उहाँले कुरा नबुझेर हो । कुनै न कुनै समितिमा बस्नैपर्छ,’ उनले भनेका छन्, ‘उहाँको भनाई यो समितिमा बसेर खास कारवाही गर्न नपाइने रैछ । प्रतिवेदन बुझाउने, निर्देशन दिने रहेछ । त्यति काम लागेन भन्नुहुन्थ्यो त्यहीँ हो ।’ गुरुङ खेलकूद सम्बन्धित समितिमा जान चाहेकाले अर्थ तथा विकास समितिबाट राजीनामा दिएको हुनसक्ने कोइरालाले बताए ।

राजीनामा दिइसकेपछि प्रदेश सदस्य गुरुङले सञ्चारमाध्यममार्फत उठाएका प्रश्नलाई आफूले नकारात्मक रुपमा नलिएको कोइरालाले बताए । ‘प्रश्न उठाउने कुरा ठिकै हो । यो संसदीय समिति हो । समितिको काम भनेको संसदीय अनुगमन हो । संसदमा प्रतिवेदन दिने, मन्त्रालयहरुलाई निर्देशन दिने हो । फिल्डमै कारवाही गर्ने अधिकार हुँदैन ।’

गिटी बालुवा आदि इत्यादिमा गुरुङले भनेका कुराहरु प्रतिवेदनमै बुझाएको सभापति कोइरालाले बताए । अनुगमन, नियमन भएन, विद्यमान कानुनका बारेमा पनि समीक्षा गरेको उनले सुनाए । प्रदेशमा यस्ता किसिमका कामको नियमनका लागि संयन्त्र निर्माण गर्न आगमी आवको बजेटमा योजना आएको उनले बताए ।

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here